छत्तीसगढ़ में आयोगों से जुड़ी शिकायतों और प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) सेक्टर-24 में 1.08 एकड़ भूमि पर 11 मंजिला हाईटेक आयोग भवन का निर्माण कर रहा है। इस भवन में प्रदेश के सभी
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डीवी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने ठेका हासिल किया है। ठेका एजेंसी को दिसंबर 2027 तक निर्माण कार्य पूरा कर भवन एनआरडीए को सौंपना होगा। अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक फ्लोर पर दो से तीन आयोगों के कार्यालय होंगे। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 33 आयोग कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश अलग-अलग किराए की इमारतों में संचालित हो रहे हैं। इससे शासन को हर वर्ष करोड़ों रुपए किराया चुकाना पड़ता है। नए भवन से खर्च में बचत होगी। सुविधाएं बढ़ेंगी।
काम आसानी से हो सकेगा नया रायपुर के सेक्टर 24 में यह बिल्डिंग आयोग कार्यालय के लिए बनाई जा रही है। एक ही छत के नीचे लोगों का आसानी से काम हो जाएगा। -ओपी चौधरी, आवास-पर्यावरण मंत्री
अभी अलग-अलग स्थानों पर दफ्तर होने से लोग हो रहे परेशान
वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, युवा आयोग, वित्त आयोग, योग आयोग, छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राज्य गौ सेवा आयोग सहित 12 प्रमुख आयोगों के कार्यालय संचालित हो रहे हैं।
अभी तक ये कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं, जिससे लोगों को एक आयोग से दूसरे आयोग के कार्यालय जाने में समय लगता है। एक ही छत के नीचे आने से आपसी तालमेल बेहतर होगा और निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।
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