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Home » Supplementary budget of Rs 35,000 crore for the first time | पहली बार 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट: महिलाओं के लिए 2500 करोड़, पीएम आवास के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे – Raipur News
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Supplementary budget of Rs 35,000 crore for the first time | पहली बार 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट: महिलाओं के लिए 2500 करोड़, पीएम आवास के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे – Raipur News

By adminDecember 17, 2025No Comments3 Mins Read
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छत्तीसगढ़ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट साय सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया, जो पास हो गया। आगामी बजट से तीन महीने पहले अनुपूरक में सभी विभागों को शामिल किया गया है। इसमें डीबीटी स्कीम से लेकर वित्तीय सहायता जै

.

इसमें महतारी वंदन के लिए 2500 करोड़ रुपए, कृषक उन्नति योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए तथा कृषि पंपों के लिए 1700 करोड़, धान खरीदी केंद्रों में क्षतिपूर्ति के लिए 1220 करोड़ तथा पीएम आवास के लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

अनुपूरक पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 94 मिनट के भाषण में गांव, गरीब, किसान, महिला, आदिवासी, युवा, रोजगार और नक्सलवाद पर बात की। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन, किसानों के भरोसे और भविष्य की मजबूत अर्थव्यवस्था की ठोस नींव है।

उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा की सरकार है, महतारी वंदन योजना चलती रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा विभिन्न बोर्डों और निगमों पर छोड़े गए 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के लंबित ऋण ने इन संस्थानों को लगभग निष्क्रिय स्थिति में पहुंचा दिया था। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने मार्कफेड और नान जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को संबल प्रदान करने का गंभीर प्रयास किया है, जो राज्य में धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं।

धान खरीदी में मार्कफेड को घाटे से उबरने के लिए बड़ा पैकेज : राज्य में धान खरीदी की महत्वपूर्ण व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से मार्कफेड को धान खरीदी में हुई हानि के निपटान के लिए 12,424 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से न केवल किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा, बल्कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा ढांचे को भी दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी, जिससे आम नागरिकों के पोषण एवं खाद्य अधिकारों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए लंबित भुगतानों के निपटान हेतु अनुपूरक बजट में कुल 19,224 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा तंत्र को स्थायित्व प्रदान किया जा सके। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत 6,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं, गरीबों,उद्योगों के लिए समान अवसर: साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अनुपूरक बजट ऐतिहासिक है। यह छत्तीसगढ़ के भविष्य को मजबूत आधार देने वाला है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और संवेदनशील शासन की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। यह बजट किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं और उद्योगों के लिए समान रूप से अवसर सृजित करता है। बस्तर में शांति, किसानों को सीधा आर्थिक लाभ, महिलाओं का सम्मान और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि सरकार परिणामों की राजनीति कर रही है।



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