रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के करीब 5 महीने बाद सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने की। उन्होंने शहर की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कई अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान शहर में बढ़ रही चाकूबाजी, लूटपाट और अन्य संगीन अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने, अपराधों पर अंकुश लगाने, आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने क्राइम डीसीपी को स्पेशल टीम बनाने की नसीहत दी है। वन-टू-वन चर्चा में अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारियों के अनुसार पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा कर कई थानों और जोनों के प्रदर्शन की समीक्षा की। इस दौरान एक एसीपी रैंक के अधिकारी की ओर से पेश अपराध और कार्रवाई संबंधी आंकड़ों में कुछ त्रुटियां सामने आईं। कमिश्नर ने आंकड़ों में गड़बड़ी पकड़ते हुए संबंधित अधिकारी को डेटा दुरुस्त कर दोबारा पेश करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से जुड़े आंकड़ों में विसंगति पाई गई थी। क्राइम DCP को स्पेशल टीम गठित करने के निर्देश बैठक में अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने क्राइम डीसीपी को चाकूबाजी, लूट और संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। पिछले पांच महीनों की पुलिसिंग गतिविधियों की समीक्षा के दौरान महिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, सामुदायिक पुलिसिंग और नशे के खिलाफ चलाए गए अभियानों पर भी चर्चा हुई। कमिश्नर ने सभी जोनों से लंबित मामलों, अपराध के आंकड़ों और विवेचना की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अवैध संपत्तियों की जब्ती तेज करने के निर्देश बैठक में एनडीपीएस एक्ट के मामलों, साइबर अपराध, चिटफंड धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नशे के कारोबार और उससे जुड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाए। साथ ही अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनकी जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। इस हाई-प्रोफाइल समीक्षा बैठक में सभी जोन डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और विशेष शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद पिछले पांच महीनों की उपलब्धियों, चुनौतियों और कई अभियानों की प्रगति पर रिपोर्ट पेश की।
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