मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खनिजों की अवैध ढुलाई और अवैध उत्खनन पर सख्ती दिखाते हुए ड्रोन और आईटी तकनीक के जरिए निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष टास्क फोर्स द्वारा की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। सीएम महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और खनन परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनिज 2.0 पोर्टल के माध्यम से व्यय और कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिला खनिज न्यास अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना कर डीएमएफ कार्यों की बेहतर निगरानी करने के आदेश दिए। बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, वित्त सचिव मुकेश बंसल, खनिज साधन सचिव पी. दयानंद और संचालक खनिज रजत बंसल शामिल हुए। रेल परियोजनाओं को मंजूरी
बैठक में चिरमिरी-नागपुर रेलवे लाइन के लिए 328 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर निर्माण के तहत 1 ईस्ट कॉरिडोर व 3 ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए 60.10 करोड़ रुपए और क्वासी इक्विटी के रूप में 24.10 करोड़ रुपए का समिति ने अनुमोदन किया। एनएमडीसी-सीएमडीसी संयुक्त उपक्रम (एनसीएल) में सीएमडीसी की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं के विकास के लिए 112.70 करोड़ रुपये और सीएमडीसी के विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये समिति ने मंजूर किए।
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