मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने नशे के खिलाफ कड़ा कदम, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं के लिए पायलट प्रशिक्षण, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा, डिजिटल व्यवस्था को सुरक्षित बनाने और दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने से जुड़े निर्णय किए हैं। इसके साथ ही 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निकायों को सौंपने और नवा रायपुर में बहुमंजिला सरकारी भवन बनाने का भी फैसला हुआ है। 10 जिलों में बनेगी नशा विरोधी टास्क फोर्स, 100 नए पद मंजूर नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय नशा विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके लिए 100 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इन जिलों में रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा शामिल हैं। इस फैसले से नशे के कारोबार पर निगरानी और कार्रवाई मजबूत होगी। पुलिस के लिए बनेगा विशेष अभियान समूह, 44 नए पद स्वीकृत कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय के तहत विशेष अभियान समूह के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
यह टीम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने, आतंकी हमला या गंभीर खतरे को तेजी से नियंत्रित करने का काम करेगी। यह पूरी तरह प्रशिक्षित विशेष बल होगा। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा, उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की मंजूरी राज्य के अलग-अलग हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
इससे छत्तीसगढ़ में ही पायलट बनने की ट्रेनिंग मिल सकेगी। यह संस्थान निजी भागीदारी से स्थापित किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और विमान मरम्मत, हेलीकॉप्टर ईंधन सुविधा और हवाई खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को मंजूरी कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दी है।
इस नीति से नए उद्यमों, इनक्यूबेशन केंद्रों और नवाचार से जुड़े लोगों को समर्थन मिलेगा। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होगा और निवेश के नए अवसर बनेंगे। 35 आवासीय कॉलोनियां नगर निगमों को सौंपी जाएंगी, लोगों को राहत सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का फैसला लिया है।
अब तक हस्तांतरण न होने से लोगों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा था। कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपे जाने के बाद पानी, सड़क, बिजली और सफाई जैसी सुविधाएं सीधे मिलेंगी और अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी। नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला सरकारी भवन नवा रायपुर अटल नगर में सरकारी विभागों और निगम मंडलों के कार्यालयों के लिए एक बड़ा बहुमंजिला भवन बनाया जाएगा।
इसमें विभागों को स्थान आवंटित किया जाएगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग हो सके। सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को रफ्तार, कलेक्टर को मिलेगा भूमि आबंटन अधिकार सिरपुर और अरपा क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है।
विकास कार्यों को तेज करने के लिए भूमि एक रुपये प्रीमियम और भू-भाटक पर दी जाएगी। प्रदेश में लागू होगी क्लाउड आधारित नीति, सरकारी डेटा रहेगा सुरक्षित कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्लाउड आधारित नीति को लागू करने की मंजूरी दी है।
इसके तहत सभी सरकारी विभाग केवल भारत सरकार से मान्यता प्राप्त क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे।
इससे खर्च कम होगा, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिकों को चौबीसों घंटे सेवाएं मिल सकेंगी। मोबाइल टावर योजना को मंजूरी, दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों को मिलेगा नेटवर्क राज्य में डिजिटल ढांचे को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना से नेटवर्क विहीन गांवों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इससे राशन वितरण, सीधे लाभ हस्तांतरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच दूर-दराज के इलाकों तक होगी और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी।
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